केंद्र सरकार पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दबाव जीएसटी मुआवजे की राशि के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकारों को मुआवजे के रूप में 1.2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने है।
जून 2022 के बाद राज्यों को जीएसटी का मुआवजा नहीं मिलेगा। राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री लगातार मुआवजे के लिए दबाव बना रहे थे।
भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लगातार मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी बकाए का 35000 करोड़ रुपए जल्द जारी कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं।