संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का आगमन वैश्विक परिवहन और ऊर्जा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। कई देशों में पर्यावरणीय समस्याओं, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के कारण ईवी का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत भी इस वैश्विक प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। भारतीय परिवहन उद्योग में ईवी के बढ़ते उपयोग का प्रभाव न केवल वाहनों की बिक्री और निर्माण पर होगा, बल्कि इसका व्यापक असर तेल और गैस उद्योग पर भी पड़ेगा, जो दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ रहा है।
भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। यहां तेल की भारी मांग मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होती है, जहां पेट्रोल और डीजल वाहनों का वर्चस्व है। भारतीय वाहन उद्योग में बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या अधिक है, जिसके कारण देश की कुल तेल खपत का एक बड़ा हिस्सा परिवहन में जाता है। भारतीय तेल और गैस उद्योग कई दशक से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के आगमन के साथ यह उद्योग कई नए चुनौतियों का सामना कर रहा है।
पहली और सबसे स्पष्ट चुनौती तेल की मांग में संभावित कमी है। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी, ईंधन के पारंपरिक स्रोतों जैसे पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आना तय है। ईवी सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करते हैं, जिससे तेल रिफाइनरियों और वितरण नेटवर्क के लिए यह एक प्रमुख चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया धीरे-धीरे हो रही है और ईवी के बढ़ते उपयोग के बावजूद पेट्रोल और डीजल की पूरी तरह से जगह लेना अभी दूर की बात है, फिर भी दीर्घकालिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
दूसरी चुनौती तेल और गैस उद्योग के लिए आर्थिक पहलू है। तेल और गैस से संबंधित उत्पादों पर भारी कर लगने के कारण यह उद्योग भारत सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्य सरकारें भारी कर लगाती हैं, जो कुल सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनता है। अगर ईवी का उपयोग बढ़ता है और पारंपरिक ईंधन की मांग कम होती है, तो सरकार के लिए यह राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसलिए, तेल और गैस उद्योग पर ईवी के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय सरकार को भी अपने राजस्व मॉडल पर विचार करना होगा।
तीसरा प्रभाव यह है कि ईवी का विस्तार तेल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर डालेगा। भारत में तेल उद्योग में एक बड़ी आपूर्ति श्रृंखला शामिल है, जिसमें रिफाइनरियों, वितरण नेटवर्क, पाइपलाइनों और पेट्रोल पंपों का व्यापक नेटवर्क शामिल है। यदि पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आती है, तो इस नेटवर्क की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे संबंधित उद्योगों में नौकरियों की संभावित कमी हो सकती है। पेट्रोल पंपों और वितरण केंद्रों में भी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यदि भविष्य में ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ती है, तो पारंपरिक ईंधन स्टेशन धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में परिवर्तित हो सकते हैं।
तेल और गैस उद्योग को पर्यावरणीय और स्थिरता की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत, जैसा कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी करना चाहता है, वह भी ईवी को बढ़ावा दे रहा है। ईवी को अपनाने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, जो देश के प्रमुख शहरों में एक बड़ी समस्या है। पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहन प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत हैं, और उनके स्थान पर ईवी का उपयोग कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है। इससे न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य के संदर्भ में भी लाभ होगा, क्योंकि भारत के कई शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आते हैं।
इस बीच, तेल और गैस उद्योग को अपने व्यवसाय को फिर से आकार देने की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ेगा, तेल और गैस उद्योग को अन्य ऊर्जा स्रोतों जैसे कि प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल की ओर बढ़ना होगा। कुछ तेल कंपनियां पहले से ही अपनी रणनीतियों को बदल रही हैं और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। जैसे-जैसे दुनिया ऊर्जा संक्रमण की दिशा में आगे बढ़ रही है, तेल कंपनियों को अपनी भविष्य की योजनाओं को फिर से देखना होगा ताकि वे अपने व्यापार को सुरक्षित रख सकें।
यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि ईवी का आगमन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक चुनौती है। यदि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ता है, तो तेल आयात पर निर्भरता में कमी आ सकती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। इसके साथ ही, यह भारत के चालू खाता घाटे को भी कम कर सकता है, क्योंकि तेल आयात पर खर्च कम हो सकता है।
हालांकि, इस बदलाव के लिए एक समग्र नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। सरकार को एक स्थिर और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना होगा, ताकि ईवी का उपयोग आसान हो सके। इसके अलावा, बैटरी निर्माण और रिसाइक्लिंग के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता होगी। यदि भारत में बैटरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है, तो इससे न केवल परिवहन क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि यह भारत के उद्योग के लिए एक नया अवसर भी प्रदान करेगा।
अंत में, भारतीय तेल और गैस उद्योग के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। जहां एक ओर तेल की मांग में संभावित कमी और राजस्व नुकसान की चिंता है, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसर भी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, जहां उन्हें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटकर हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता होगी। तेल और गैस उद्योग को इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना होगा और अपने व्यापार मॉडल में बदलाव करना होगा ताकि वे भविष्य में भी प्रासंगिक बने रह सकें।
इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव भारतीय तेल और गैस उद्योग पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होगा, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उद्योग, सरकार और समाज किस प्रकार इस बदलाव को अपनाते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं।
