ईआरसीपी पर केन्द्र सरकार का रूख साफ नहीं है
जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधाधरनगर के सेक्टर चार स्थित 12 करोड 44 लाख रूपये की लागत से चार मंजिला गृह रक्षा निदेशालय के उद्घाटन अवसर पर अपनी सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे बडी परोकार बताते हुए केन्द्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा कहा देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी होगी जब सामाजिक सुरक्षा कानून केन्द्र सरकार बनायेगी इसके लिए मैने मोदी सरकार को कहा भी है और लिखा भी है ठीक इसी तरह ईआरसीपी पर केन्द्र सरकार का रूख साफ नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना के वक्त सोशल सिक्योरिटी कानून पर पूरा फोकस रखते हुए बेहत्तर प्रबंधन किया था जिसकी देशभर में प्रशंसा की गई थी उन्होने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा के लाभ उठाने के लिए आमजन को पूर्ण आश्वस्त कर रखा है गांव गरीब का विकास अविराम चलता रहे इसके लिए महंगाई से राहत देने का साहसी कदम उठाया है आज राहत कैम्पों के जरिये करीब 5 करोड़ कार्ड बन चुके है और 1 करोड़ 20 लाख लोगों को फायदा सीधे फायदा मिलने लगा है लोग 500 रूपये में सिलेंडर और बिजली बिलों में कटौती का लाभ लेकर खुश है जबकि केन्द्र प्रदत्त योजनाओं का लाभ आमजन को लेने में महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है मुख्यमंत्री ने कहा सरकार देश के तमाम राज्यों में होमगार्ड सेवाओं का परीक्षण करवाने के लिए कमेटी गठित कर रही है क्योंकि राज्य के होमगार्डो को और बेहत्तर सुविधायें मुहैया करवायेंगे इसके लिए बजट में भी ध्यान में रखेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार होमगार्ड के पांच साल के अनुबंध को 15 साल करेगी पर इसका रिन्युअल पहले ही तरह होता रहेगा ताकि होमागर्ड को अपनी अपनी दी गई सर्विस के प्रति उम्र के पड़ाव में किसी तरह की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने मीडिया को जानकारी में कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल देश को पीछे ले गए राजस्थान भाजपा के सरकार पर लगाये जा रहे आरोपो पर उन्होने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके पास मुद्दे ही नहीं है जबकि कांग्रेस सरकार लोकहित में हर कदम उठा रही है महंगाई राहत कैम्प, वर्तमान दौर में उदाहरण पेश कर रहा है।
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