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श्रमिकों एवं उनके परिवारों को मिलेगी व्यापक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं
इंदौर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य के श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इसी क्रम में मंगलवार, 26 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता Employees’ State Insurance Corporation तथा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच संपन्न हुआ। MoU पर स्वास्थ्य आयुक्त श्री धनराजू एस. एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के क्षेत्रीय निदेशक श्री संजीव मिश्र ने हस्ताक्षर किए।
अब दूरस्थ जिलों तक पहुंचेगी ईएसआई सुविधा
समझौते के तहत मध्य प्रदेश के उन जिलों एवं क्षेत्रों में भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जहां अब तक यह सुविधा नहीं पहुंच सकी थी। इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के माध्यम से बीमित कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
गंभीर अथवा विशेष उपचार की आवश्यकता होने पर मरीजों को ईएसआई निगम के पैनल में शामिल अनुबंधित अस्पतालों में रेफर भी किया जा सकेगा।
कर्मचारियों को मिलेंगे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ
योजना लागू होने के बाद संबंधित जिलों में कार्यरत बीमित कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न नकद एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे। इनमें प्रमुख रूप से —
कार्यस्थल दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित हितलाभ
स्थायी एवं अस्थायी निशक्तता हितलाभ
मातृत्व हितलाभ
बीमारी हितलाभ
चिकित्सा सहायता एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ
शामिल रहेंगे।
लंबे समय से की जा रही थी मांग
प्रदेश के विभिन्न नियोक्ता संगठनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा लंबे समय से कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की मांग की जा रही थी। भारत सरकार द्वारा 21 मई 2025 से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लागू किए जाने के बाद देशभर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
शेष जिलों में भी जल्द होगी अधिसूचना
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के शेष जिलों में भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने हेतु जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे संगठित क्षेत्र के अधिकाधिक श्रमिक एवं उनके परिवार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकेंगे।
श्रमिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम
यह पहल श्रमिक कल्याण, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश शासन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम मानी जा रही है।
