Breaking : पटवारियों की हड़ताल स्थगित, CM साय से मुलाकात के बाद बनी सहमति
Spread the loveरायपुर. छत्तीसगढ़ में 40 दिन से...
Spread the loveरायपुर. छत्तीसगढ़ में 40 दिन से...
Spread the loveरायपुर। अकवान चक्रवात के कारण जिले...
Spread the loveनई दिल्ली,रायपुर। नई दिल्ली के भारत...
– 3 व 4 अक्टूबर को महंगी बिजली के खिलाफ बिजली दफ्तरों में ताले बंदी
रायपुर, 30 सितंबर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को केरल भाजपा के एक प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की धमकी दी हैं, यह बेहद ही गंभीर है। इस धमकी के बाद अभी तक भाजपा नेतृत्व ने न इसकी आलोचना की न ही धमकी देने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही किया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आगे कहा कि, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि धमकी देने वाले इस भाजपाई के खिलाफ आज प्रदेश के सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराएंगे।
बैज ने आगे कहा कि, छत्तीसगढ़ अवैध शराब का गढ़ बन गया है। साय सरकार शराब की काली कमाई में डूबी हुई है। राजनांदगांव में महतारी एक्सप्रेस का उपयोग शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था। मुंगेली में स्कूल को अवैध शराब का डंप यार्ड बना दिया गया। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा ,राजनांदगांव सहित प्रदेश के सभी शहरों में नकली होलो ग्राम लगा कर अवैध शराब बेची जा रही। पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड से बड़ी मात्रा में शराब लाकर प्रदेश में बेची जा रही। शराब के इस अवैध कारोबार में सरकार खुद शामिल है।
महंगी बिजली के खिलाफ ताले बंदी की रणनीति
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, बिजली के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस लगातार चरण बद्ध आंदोलन चला रही है। इसी के अगले चरण में 3 एवं 4 अक्टूबर को प्रदेश के सभी छोटे बड़े बिजली दफ्तरों में कांग्रेस जन ताला बंदी के विरोध प्रदर्शन करेंगे। सभी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे अपने नजदीकी बिजली दफ्तरों में ताला बंदी आंदोलन में शामिल हो।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि, रमन सरकार के समय निशक्तजनों के नाम पर एनजीओ बनाकर 1000 करोड़ से अधिक रुपयो का घोटाला किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा किया है। हमारी मांग है कि इस घोटाले की जांच के दायरे में केवल अधिकारी ही नहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और महिला बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह सहित पूरी सरकार को लाया जाये। बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है।
