मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कार्यकाल में मप्र लोकसेवा आयोग ने की 3,756 पदों पर भर्ती

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5 हजार 317 पदों के लिए 61 भर्ती प्रक्रिया जारी

भोपाल, 25 जून । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में अब तक मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने तीन हजार 756 पदों पर भर्ती की है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा ने बुधवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि दिसम्बर 2023 से अब तक जारी 75 विज्ञापनों में शामिल 4 हजार 492 पदों के लिये 3 हजार 756 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसा पत्र भेजे गये हैं। आयोग ने 81 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। इनके माध्यम से आगामी महीनों में 5 हजार 562 पद भरे जाएंगे।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 5 हजार 317 पदों के लिए 61 भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। आयोग जारी किये गए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उपर्युक्त सभी परिणाम मध्यप्रदेश शासन एवं उच्च न्यायालय के कुल विज्ञापित पदों में से 87% पदों के परिणाम घोषित करने के निर्देशों के अनुपालन में घोषित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक संस्था के रूप में मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने प्रतिष्ठित सरकारी भूमिकाओं के लिए सबसे उपयुक्त और प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान कर उनका चयन किया और राज्य की सेवा के प्रति अपने समर्पण को लगातार प्रदर्शित किया है। आयोग ने ऐसा करके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सार्थक योगदान दिया है। इस तरह आयोग ने एक सक्षम और कुशल राज्य प्रशासन की आधारशिला के रूप में अपनी भूमिका को पुष्ट किया है।

आयोग के सचिव प्रबल सिपाहा ने बताया कि आयोग द्वारा उक्त अवधि में तीन राज्य सेवा परीक्षा – 2019, 2021, 2022 के लिए 1,109 पदों और 3 राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए 200 पदों के लिए अंतिम चयन परिणाम घोषित किए गए। संबंधित विभागों को संस्तुतियां शीघ्र भेजी गईं, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में शीघ्र कार्यभार ग्रहण कराने में सुविधा हुई।

उपर्युक्त अवधि में राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग को क्रमश: 72 डिप्टी कलेक्टर एवं 51 उप पुलिस अधीक्षक के पदों के लिए संस्तुतियां भेजी गईं। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के माध्यम से सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के 132 पदों तथा मप्र वित्त सेवा के 22 पदों के लिए भी स्कूल शिक्षा एवं वित्त विभाग को संस्तुतियां की गईं। राज्य वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के 19 तथा वन क्षेत्रपाल एवं परियोजना क्षेत्र अधिकारी के 181 पदों के लिए वन विभाग को अनुशंसा पत्र भेजे गए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में रेडियोलॉजी विशेषज्ञ के 7 पदों के लिए अनुशंसा भेजी गई। आयुष विभाग के लिए 17 विषयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 543 तथा आयुष व्याख्याता के 71 पदों के लिए विभाग को अनुशंसा की गई। उच्च शिक्षा विभाग को सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के अंतर्गत 25 विषयों के 727 पदों के लिए अनुशंसा की गई।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य की विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के लगभग 48 सरकारी विभागों द्वारा एक अनिवार्य और कठोर प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर, मध्य प्रदेश सरकार के 55 जिलों और विभिन्न विभागों में सेवारत सभी राजपत्रित अधिकारियों का चयन किसी न किसी समय मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से हुआ है।

विगत कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की उपलब्धियाँ वास्तव में सराहनीय रही हैं। आयोग द्वारा जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों की संख्या, आयोजित परीक्षाएँ, घोषित परिणाम और उसके बाद नियुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर की गई सिफारिशों ने अगले तीन से चार दशकों के लिए राज्य के विभागों की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।