निप्र, रतलाम (लखन पंवार) मध्यप्रदेश सीएम मोहन यादव की सत्ताधारी सरकार में उज्जैन संभाग के रतलाम ज़िले के कलेक्टर राजेश बाथम के कार्यकाल में राजस्व अधिकारी भूमाफियाओं पर नकेल नहीं कस पा रहे, रतलाम ज़िले में अवैध कब्जे पर गाज गिराने वाले पूर्व कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड और कुमार पुरुषोत्तम के बाद से अवैध कब्जों को हटाने पर मामला शांत हैं ,वर्तमान कलेक्टर राजेश बाथम अवैध कब्जों को हटाने में रुचि नहीं दिखा पा रहे, ज़िले की जावरा जनपद की सरसी पंचायत में कई शासकीय कब्ज़ा किया होना पाया गया है जिसके संबंध में जावरा तहसील की सरसी पंचायत में शासकीय ज़मीन पर कब्जे को लेकर फरियादी शांति लाल पिता उमेदराम अपनी निजी जमीन की सीमांकन को लेकर पिछले पांच वर्ष से कलेक्टर कार्यालय से लेकर जिले के क्षेत्रीय जावरा एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं कार्यालय में अधिकारी आवेदन तो लेते हैं लेकिन उस पर कार्यवाही में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते ,ऐसे शासकीय ज़मीन और निजी जमीन से लगे रास्तों की निकासी को लेकर कोरोना काल में फरियादी शांति लाल की निजी जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा डामरीकरण रोड़ बना दिया गया और फरियादी को रोड़ निकासी को लेकर पंचायत द्वारा निजी जमीन पर रोड़ बनाने पर आपत्ति लेने पर थाने पर नज़रबंद कर दिया गया , फरियादी शांतिलाल का कहना हैं की मेरे जमीन के सीमांकन के लिए मेने कई बार आवेदन दिया पटवारी की गलत सीमांकन लापरवाही के चलते वे आपसी विवाद का कह सीमांकन होने से रोक रहे हैं यदि सीमांकन होता है सरकार को कई अवैध कब्जों को हटाने से करोड़ों के राजस्व का लाभ होगा वही दोषियों पर कार्रवाई होगी अब तक सात शिकायत और जनसुनवाई में आवेदन प्रेषित किए , मौके पर शिकायत की पुष्टि के लिए दल भी आए लेकिन देख कर पुनः चले गए,जनसुनवाई में भी पटवारी द्वारा स्वय जानकारी देकर कार्यवाही रुकवा दी गईं, वर्तमान में जावरा तहसीलदार कार्यालय में शिकायत की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। “तहसीलदार संदीप इवने का कहना हैं कि सरसी पटवारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता हैं शिकायत दिखवाते है” वहां लगभग अवैध कब्जा सर्वे नंबर 611 शासकीय भूमि, सर्वे नंबर मंदिर 609, के पास क़रीब करोड़ों की संपत्ति शासकीय और रास्ते की भूमि होना संभव है जो कि सात गांव का जुड़ा रास्ता है लेकिन ज़िला रतलाम राजस्व विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा ।
