आज प्रदेश का सकल घरेलू उत्पा 11 लाख 69 हजार 4 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 9 लाख 76 हजार 281 करोड़ रुपए था। • आज राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 01 लाख 24 हजार प्रतिवर्ष से भी अधि gb fbक
हो गई है।
यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में कही।
देश में 1 नंबर – बनकर उभरा मध्यप्रदेश
स्वच्छता में इंदौर ने पांचवी बार रिकॉर्ड बनाया है। आज इंदौर देश के सभी राज्यों
के लिए एक आइकॉन बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 66 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ मध्यप्रदेश नंबर 1 प्रदेश बना है।
• कोरोना संकट के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन
मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर देशभर में खरीदी का नया रिकॉर्ड कायम किया। • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में नंबर-1 है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना। • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 23 लाख खाते खोलकर मध्यप्रदेश देश में नंबर-1 है।
• जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में दूसरे स्थान पर है। बुरहानपुर जिले के लगभग हर गांव, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश देश में सबसे आगे है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में मध्यप्रदेश नंबर 1 पर है।
• एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ● प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है तथा आवास की संख्या के आधार पर देश में तीसरे स्थान पर है।
बड़े फैसले
मध्य प्रदेश के 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का 6 हजार 400 करोड़ रुपये का बिजली बिल माफ किया गया।
सरकारी कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2022 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
• संबल योजना फिर से प्रारंभ की गई है। जिसके अंतर्गत अब तक 3 लाख 29 से अधिक हितग्राहियों 742 करोड़ रुपए से अधिक प्रदान किए जा चुके
हैं।
प्रदेश का प्रत्येक परिवार, गरिमा और स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके, इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू है। एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सभी 52 जिलों के 60 से अधिक विशिष्ट लोकल उत्पादों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग से बोकल बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है।
विगत दो वर्ष में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत लगभग 80 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। • सामाजिक पेंशन योजना के रूप में प्रति वर्ष लगभग 3 हजार करोड़ रुपए प्रदेश के
वृद्धजनों, निराश्रतों, दिव्यांगजनों, कल्याणी बहनों आदि को प्रदान किए
कानून व्यवस्था
जा रह है।
प्रदेश में कांग्रेस के शासन में जहां बुरहानपुर, खण्डवा, मंदसौर और उज्जैन से
लेकर भोपाल तक सिमी का साम्राज्य चलता था। आज सिमी आतंकियों का सफाया किसी की सरकार में हुआ है तो वह मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है।
हमारी सरकार ने जेल तोड़कर भागने वाले सिमी के आतंकियों को चंद घंटे में ही धराशाई कर दिया था। ● प्रदेश में सिमी के नेटवर्क, नक्सलियों के प्रभाव डाकुओं के दबदबे और गुंडागर्दी के माहौल का सफाया किया गया।
• अभी हाल ही में श्योपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों की
संपत्ति को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इसी तरह रायसेन में समाजिक सदभाव बिगाड़ने वाले अपराधियों पर भी कार्रवाई की गई। ● शहडोज, जावरा, सिवनी, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों
पर जहां-जहां अपराधी, मू, माफिया सक्रिय हुए, वहां बुलडोजर अपना काम कर रहा है।
• मासूम बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्यारे मियां आज सलाखों के पीछे है। पिछले 2 वर्षो में खनिज माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, चिटफण्ड माफिया, सायवर माफिया, मिलावट माफिया, राशन माफिया आदि सबकी कमर तोड़कर रख दी गई है।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले 2 वर्ष में 76 लाख 53 हजार से अधिक किसानों के खातों में 15 हजार करोड़ की हमारी सरकार ने किया है।
राशि भेजने का काम ● वर्ष 2003 में हमारी सिंचाई क्षमता केवल 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी जो आज चढ़कर 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। पिछले दो वर्षों की बात करें तो 2 लाख 85 हजार हेक्टेयर की नई सिंचाई क्षमता विकसित की गई है।
हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि यह भी कि प्रदेश में 44 हजार 605 करोड़ के लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना की सौगात मिली है। इस परियोजना से जहां 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी, वहीं लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा इसके माध्यम से मिलेगी। इससे भी बुंदेलखंड हरा-भरा होगा। • वर्ष 2019-20 में प्रदेश का कुल कृषि निर्यात 1.25 लाख मीट्रिक टन था, जो अब
46 प्रतिशत बढ़कर 1.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
गरीब कल्याण
प्रदेश में प्रत्येक गरीब परिवार को एक साथ अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा
है।
प्रधानमंत्री आवास, भू-अधिकार, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम स्वनिधि और पथ विक्रेता योजना में ब्याज मुक्त ऋण, आयुष्मान भारत योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ सीधे गरीब परिवार को मिल रहा है।
गरीब बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना संचालित है। आज बताते है हुई हैं। बेटियों को अब कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25 हजार रुपये की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। कमलनाथ सरकार ने तो लाडली लक्ष्मी योजना को ही बंद कर दिया था।
मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से 20 जिलों के 89 जनजातीय विकासखण्डों के 7 हजार 500 से अधिक गांवों के 8 लाख 68 हजार परिवारों के लिए 19 हजार 704 मीट्रिक टन राशन का वितरण प्रतिमाह किया जाता है। है।
बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में सीएम राइज योजना संचालित है। इसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के 9 हजार 200 सर्व सुविधायुक्त स्कूलों की स्थापना की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 350 स्कूलों की स्वीकृति प्रदान
ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा तथा • अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेदांतपीठ के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। है।
पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया। जिसमें बालक एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए 57 हजार 803 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं।
मध्यप्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहां ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया। गया है। प्रदेश में किसी भी महिला को जबरन डराकर, बहला फुसलाकर झूठ बोलकर, धोखा देकर न तो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है और न ही उसके साथ विवाह किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां हमारी सरकार ने मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया। आरक्षण
मध्यप्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया।
• कमलनाथ सरकार की मंशा चुनाव के दौरान पिछड़े वर्ग को लुभाने की थी, जिसके कारण उन्होंने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की झूठी घोषणा की। • लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते
हुए न्यायालयीन मामलों को छोड़कर प्रदेश की सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला लिया। ● राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 8 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई जिनमें 27
प्रतिशत आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को दिया गया है। ● राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए प्रतिबद्धता का अंदाजा इस बात से है कि घोषित हो चुके पंचायत
लगाया जा सकता चुनाव के दौरान अपना अध्यादेश वापस लिया जिससे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव हो सकें। सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन कर इस वर्ग के कल्याण का रास्ता भी प्रशस्त किया है। आयोग द्वारा सेमीनार किए जा रहे हैं, जो सामान्य वर्ग की ● आवश्यकताओं का विचार-विमर्श करेगा और उसकी रणनीति बनाई जाएगी। .
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग जनजातीय
प्रदेश सरकार 25 लाख बच्चों को 481 करोड़ की स्कॉरशिप दे रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को 800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के प्रावधान किए गए हैं।
• मित्रों! आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह
चौहान जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण हुए हैं।
कोरोना के भीषण संकट के बीच में हमारी सरकार बनी थी, इसके बावजूद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने हर स्तर पर मानवता को बचाने का काम किया और विकास को भी अवरुद्ध नहीं होने दिया।
• आज मुझे इस बात की खुशी है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाओं से भरी हुई सरकार कार्य कर रही है। ● चाहे किसान हो, युवा हो, बेटियां हो, महिला हो, बुजुर्ग हो सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिन रात चिंतन करते हुए कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रंखला खड़ी की है।
• समाज का ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई अंग नहीं है, जिसके सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए हो। • पिछले तीन कार्यकालों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप
प्रदेश अब विकसित प्रदेशों की बराबरी पर खड़ा है। • वर्ष 2003 तक रही दिग्विजयसिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को जिस
हालत में लाकर छोड़ा था उस स्थिति में यह कल्पना करना भी मुश्किल लगता था कि हमारा प्रदेश भी कभी विकसित प्रदेश बन पाएगा।
इसी तरह कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने भी जिस प्रकार 15 महीनों तक भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति की, उससे भी प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ गया था।
15 महीने में कमलनाथ सरकार ने संबल, मुख्यमंत्री कन्यादान, तीर्थ दर्शन जैसी कई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर गरीबों के साथ जो अन्याय किया था उसे कोई नहीं भूल सकता।
अर्थव्यवस्था
आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। • प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुझे बताते हुए खुशी है कि आज मध्यप्रदेश
का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान प्रचलित दरों पर 19.74 प्रतिशत विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए हैं, जो देश
सेवा ही संगठन अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश तथा कई जन प्रतिनिधियों ने कोविड केयर सेंटर खोलकर लोगों की मदद की। जिसमें 41 कोविड केयर सेंटर में 3683 बेड की सुविधा प्रदान की। इसमें भोपाल में भाजपा मध्यप्रदेश द्वारा 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर एवं अन्य सेवा कार्य किए गए।
कोविड संकट काल में भाजपा, मध्यप्रदेश के सांसदों, विधायकों एवं कार्यकर्ताओं ने लगभग 15 ऑक्सीजन प्लांट एवं 4 हजार ऑक्सीजन कान्सेंट्रेंटर उपलब्ध कराकर बड़ी संख्या में जरूरतमंदों की सहायता की।
वैक्सीनेशन के प्रचार-प्रसार एवं वैक्सीनेशन सेंटर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी हेल्पडेस्क लगाकर लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं दीं। प्रदेश में पार्टी द्वारा कुल 2352 सहायता केन्द्र बनाये गए थे।
भाजपा मध्यप्रदेश के जनप्रतिनिधियों द्वारा वैक्सीनेशन के प्रचार-प्रसार के लिए • वैक्सीनेशन जागरण रथ का संचालन किया गया।
• भाजपा, मध्यप्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश के 57 जिलों में लगभग 800 चिकित्सकों ने इस संकट काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बांटे जाने वाले खाद्यान्न वितरण स्थानों पर कैंप लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हितग्राहियों की मदद की।
‘कोरोना मुक्त हर बूथ’-‘हर बूथ वैक्सीन युक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की योजना के अनुसार हर गांव में एक युवा तथा एक महिला कार्यकर्ता को स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में नियुक्त किया गया।
• मेरा बूथ कोरोना मुक्त बूथ • अभियान के तहत लगभग 40 हजार बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनजागरण अभियान चलाया गया।
बूथ विस्तारक योजना ने देशभर में इतिहास बनाया।
• हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर जनजाति समाज की गौरव रानी कमलापति के नाम पर किया गया। इसी प्रकार होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया।
स्व-रोजगार
प्रदेश सरकार ने जनवरी 2022 से प्रतिमाह रोजगार दिवस मनाने का निर्णय लिया। है। रोजगार दिवस के माध्यम से विगत 4 माह में 10 लाख स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
मध्यप्रदेश में स्व रोजगार के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं संचालित हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से युवाओं को स्व रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
किसान कल्याण
हम सभी जानते हैं कि कमलनाथ सरकार ने 10 दिन में 2 लाख रुपए तक के
ऋण माफ करने का वादा किसानों से किया था। • भोले-भाले किसान कांग्रेस के झांसे में आ गए और जिसके बाद उन्हें सरकार बनने के बाद कर्जमाफी के फर्जी प्रमाण-पत्र पकड़ा दिए गए, जिससे वे डिफाल्टर हो
गए। लेकिन इसके विपरीत मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विंगत दो वर्षों में फसल बीमा, फसल हानि राहत, बिजली सब्सिडी जैसी कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के खातों में 1 लाख 72 हजार
करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है।
कमलनाथ सरकार में फसल बीमा का प्रीमियम नहीं भरने पर जहां लाखों किसान फसल बीमा का लाभ लेने से वंचित हो गए थे, वही दूसरी ओर हमारी सरकार के कार्यकाल में 93 लाख 81 हजार 482 दावों पर कुल 17 हजार 6 करोड़ रुपए का
भुगतान फसल बीमा के तौर पर किया गया। ● सरकार संकट के समय
पिछले 2 वर्ष में शून्य व्याज दर पर किसानों को 29 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया। भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही।
समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज का एक-एक दाना हमारी सरकार खरीद रही
आज प्रदेश का सकल घरेलू उत्पा 11 लाख 69 हजार 4 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 9 लाख 76 हजार 281 करोड़ रुपए था। • आज राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 01 लाख 24 हजार प्रतिवर्ष से भी अधिक
हो गई है।
देश में लंबर-1 बनकर उभरा मध्यप्रदेश
स्वच्छता में इंदौर ने पांचवी बार रिकॉर्ड बनाया है। आज इंदौर देश के सभी राज्यों
के लिए एक आइकॉन बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 66 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ मध्यप्रदेश नंबर 1 प्रदेश बना है।
कोरोना संकट के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन
मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर देशभर में खरीदी का नया रिकॉर्ड कायम किया। • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में नंबर-1 है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना। • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 23 लाख खाते खोलकर मध्यप्रदेश देश में नंबर-1 है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में दूसरे स्थान पर है। बुरहानपुर जिले के लगभग हर गांव, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश देश में सबसे आगे है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में मध्यप्रदेश नंबर 1 पर है।
•एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ● प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है तथा आवास की संख्या के आधार पर देश में तीसरे स्थान पर है।
बड़े फैसले
मध्य प्रदेश के 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का 6 हजार 400 करोड़ रुपये का बिजली बिल माफ किया गया।
सरकारी कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2022 से मिलना प्रारंभ
