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Spread the love नई दिल्ली, 27 सितंबर ।...
इंदौर । (प्रो.सतीश चोपड़ा ) भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र को अधिक समन्वित, परिणामोन्मुख, समावेशी और नवाचार-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति-2026 के लिए समाजशास्त्र विभाग, माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी कन्या महाविद्यालय,द्वारा व्यापक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्ताव का केंद्रीय उद्देश्य स्वास्थ्य अनुसंधान को शोध-पत्रों और पेटेंट की संख्या से आगे ले जाकर “अनुसंधान से साक्ष्य, साक्ष्य से नवाचार और नवाचार से बेहतर स्वास्थ्य” की दिशा में विकसित करना है।
प्रस्ताव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान आयोग (नेशनल हेल्थ रिसर्च कमीशन) के गठन की अनुशंसा की गई है, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, आयुष, नीति आयोग, यूजीसी, एम्स, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, उद्योग तथा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों की भागीदारी हो। आयोग द्वारा पांच वर्षीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता एजेंडा तैयार करने और उसकी वार्षिक समीक्षा का सुझाव दिया गया है।
सुझावों में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए बहुवर्षीय एवं पूर्वानुमेय वित्तपोषण, युवा शोधकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी अनुदान तथा ग्रामीण, आदिवासी, महिला, बाल एवं वंचित वर्गों से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों के लिए लक्षित शोध निधि की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। कैंसर, गैर-संचारी रोग, मधुमेह, क्षय रोग, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मानसिक स्वास्थ्य, मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य, कुपोषण, दुर्लभ रोग तथा जलवायु-संबंधी बीमारियों को प्रमुख शोध प्राथमिकताओं में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।
प्रस्ताव में वन हेल्थ रिसर्च मिशन तथा नेशनल हेल्थ डेटा रिसर्च ग्रिड की स्थापना का सुझाव भी दिया गया है। डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में डेटा गोपनीयता, सहमति, साइबर सुरक्षा, एल्गोरिदमिक पक्षपात, नैदानिक सटीकता और मानव निगरानी को अनिवार्य मानकों में शामिल करने पर बल दिया गया है।
*शोध को प्रयोगशाला से मरीज तक पहुंचाने के लिए*
खोज → अवधारणा का प्रमाण → प्रोटोटाइप → नैदानिक परीक्षण → नियामक अनुमोदन → विनिर्माण → सार्वजनिक खरीद → विस्तार
जैसी स्पष्ट ट्रांसलेशनल व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है। सस्ती डायग्नोस्टिक तकनीक, स्वदेशी चिकित्सा उपकरण, डिजिटल स्वास्थ्य समाधान और किफायती उपचारों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
महिला एवं बाल स्वास्थ्य, ग्रामीण एवं आदिवासी स्वास्थ्य के लिए विशेष शोध नेटवर्क विकसित करने तथा युवाओं को अनुसंधान एवं नवाचार से जोड़ने की भी अनुशंसा की गई है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एएमआर, वन हेल्थ, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य एवं एआई, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, जलवायु एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण-आदिवासी स्वास्थ्य समानता तथा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य नवाचार सहित दस राष्ट्रीय मिशनों का प्रस्ताव रखा गया है।
*किसने क्या कहा?*
डॉ. अशोक सचदेवा, प्राचार्य* ने कहा कि स्वास्थ्य अनुसंधान को जनस्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने महिला एवं बाल स्वास्थ्य, ग्रामीण एवं आदिवासी स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा किफायती चिकित्सा तकनीक जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस महत्वपूर्ण ड्राफ्ट को तैयार करने में मुख्य भूमिका प्रोफेसर डॉ. सुनील गोयल की रही, प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रोफेसर डॉ. अरूणा कुसुमाकर, एवं विभागीय मार्गदर्शन डॉ. राजश्री शाह ने दिया ।
प्रो. (डॉ.) सुनील गोयल, प्रोफेसर एवं मुख्य सूत्रधार* , ने कहा कि शोध की सफलता केवल प्रकाशित शोध-पत्रों से नहीं, बल्कि पेटेंट, तकनीकी समाधान, क्लिनिकल उपयोग, नीति-निर्माण और नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव से मापी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शोध को प्रयोगशाला से निकालकर समाज और मरीज तक पहुंचाना नीति का मूल लक्ष्य होना चाहिए।
प्रो. (डॉ.) अरुणा कुसुमाकर, प्रोफेसर एवं प्रशासनिक अधिकारी,* ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं को अनुसंधान से नवाचार और नवाचार से सामाजिक समाधान तक पहुंचने के लिए संस्थागत सहयोग और उचित मंच उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
प्रस्ताव का केंद्रीय संदेश है कि भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की सफलता का पैमाना केवल यह नहीं होना चाहिए कि कितने शोध-पत्र प्रकाशित हुए, बल्कि यह भी होना चाहिए कि अनुसंधान से आम नागरिक के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना वास्तविक सुधार आया।
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