सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक लिए जाएंगे आवेदन, एक महीने के भीतर समस्याओं का होगा शत-प्रतिशत निराकरण
रायपुर, माधव एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 10 जोनों में आयोजित हो रहे ‘सुशासन तिहार 2026’ का अंतिम व 10वां जनसमस्या निवारण शिविर आज (सोमवार, 8 जून) आयोजित किया जाएगा। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम जोन क्रमांक-7 द्वारा यह शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) ऑडिटोरियम में लगाया जा रहा है।
इस शिविर में जोन-7 के तहत आने वाले वार्ड क्रमांक 22, 23, 24, 25, 36, 37 एवं 38 के नागरिक अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर आवेदन कर सकेंगे। प्रशासनिक तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग एवं रायपुर जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही पूरी की जा रही है।
एक ही छत के नीचे जुटेंगे सभी प्रमुख विभाग
नागरिकों की सहूलियत के लिए इस शिविर में रायपुर नगर पालिक निगम के अलावा शासन की हितग्राहीमूलक (जनहित) योजनाओं से जुड़े सभी प्रमुख विभाग एक ही छत के नीचे मौजूद रहेंगे। शिविर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजली विभाग, खाद्य विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुधन विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), महिला एवं बाल विकास, ईडीएम और श्रम विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।
शिविर की मुख्य बातें एवं व्यवस्थाएं:
आवेदन का समय: आम जनता अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन आज प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शिविर स्थल पर जमा कर सकती है।
निराकरण की समय-सीमा: शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
अनिवार्य सूचना: प्रत्येक आवेदक को उनके आवेदन पर हुई कार्यवाही और निराकरण की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
नोडल अधिकारी: सुशासन तिहार के सुचारू संचालन के लिए संबंधित जोन कमिश्नर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो शिविर की पूरी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे।
नागरिकों के लिए छांव और ठंडे पानी के इंतजाम
भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन द्वारा शिविर स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पंडालों में छांव, पर्याप्त संख्या में कुर्सी-टेबल के साथ-साथ पेयजल के लिए घड़ों की व्यवस्था की गई है। साथ ही पानी पिलाने के लिए विशेष कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को एक जन-आंदोलन का रूप दिया जाए ताकि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और व्यापक लाभ आम नागरिकों तथा पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सके। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी इस शिविर के संबंध में आवश्यक सूचनाएं भेज दी गई हैं।
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