नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ अब विकास और पर्यटन की नई पहचान बनाएगा: गृह मंत्री अमित शाह
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रायपुर, 12 अक्टूबर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में रविवार काे कलेक्टराें की बैठक हुई। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री साय ने 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए कलेक्टरों को तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित रहे। उन्होंने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि धान खरीद में अनियमिततता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। वहीं प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीद की पैनी निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के साथ पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ धान खरीद की पुख्ता व्यवस्था करने काे कहा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से चौकसी बढ़ेगी। इसके साथ अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी बरतने को कहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन की सुगम व्यवस्था की बात कहते हुए कलेक्टरों को विशेष शिविरों के माध्यम से शत-प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री साय ने कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कोई पात्र किसान न छूटे। योजना का लाभ दिलाने समय सीमा निर्धारित कर काम करें। वहीं कमिश्नर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रियान्वयन की समीक्षा करें। अधिकारी बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस करें।
एक-एक दाना धान खरीदेगी सरकार
मुख्यमंत्री साय खाद्य विभाग की समीक्षा के साथ बैठक शुरू करते हुए कहा कि किसानों का एक-एक दाना धान सरकार खरीदेगी। इसके साथ उन्होंने किसान पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर पूरा करने की बात कहते हुए दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क की समस्या होने पर विशेष शिविर लगाकर पंजीयन करने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ किसान पंजीयन में धीमी प्रगति वाले जिलों से आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली। साथ ही बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ अधिकारी विशेष फोकस करने के निर्देश दिए।
लोगों को मिले पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ
मुख्यमंत्री साव ने बैठक के दौरान कलेक्टर्स से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अधिक से अधिक लोगों को लोगों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिले। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में हितग्राहियों को आसानी से बैंक फाइनेंस की सुविधा मिले।
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