राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, दूरगामी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान सरकार शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार मनरेगा की तर्ज पर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य गुजरात एवं हिमाचल में कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को देखते हुए राजस्थान की यह योजना अन्य राज्यों के लिए एक दबाव के रूप में काम कर रही है। गुजरात, हिमाचल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में अगले वर्ष चुनाव होना है। राजस्थान सरकार द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों से शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण विरासत संरक्षण उद्यानों का रखरखाव अतिक्रमण हटाने अवैध साइन बोर्ड हटाने के कार्यों में शहरी क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा।
