79 साल बाद भी मधेपुरा को जंक्शन और उदाकिशुनगंज को ट्रेन का इंतजार
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, अब रेल विकास की ठोस पहल जरूरीमंत्री और उपाध्यक्ष देने वाले जिले की रेल सुविधाएं अब भी अधूरी
धर्मेंद्र कुमार मिश्रा/स्वतंत्र पत्रकार एवं संपादकीय लेखक,
मधेपुरा (बिहार)देश आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुका है। इन वर्षों में देश ने सड़क, बिजली, संचार, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, लेकिन मधेपुरा जिले की रेल व्यवस्था को देखें तो तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं दिखती। मधेपुरा को जंक्शन स्तर की व्यापक रेल सुविधा और उदाकिशुनगंज को नियमित प्रत्यक्ष यात्री ट्रेन सेवा का इंतजार आज भी बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर कब तक? मधेपुरा कोसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण जिला है। यहां कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े हजारों लोग प्रतिदिन विभिन्न शहरों की यात्रा करते हैं। जिले के लोगों की आवाजाही केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि पटना, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों तक होती है। ऐसे में मजबूत रेल नेटवर्क किसी सुविधा से अधिक विकास की बुनियादी जरूरत है। उदाकिशुनगंज की समस्या और भी गंभीर है। अनुमंडल मुख्यालय होने के बावजूद क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष यात्री ट्रेन सेवा के लिए दूसरे स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों खर्च होता है। विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों, कर्मचारियों और आम यात्रियों के लिए नियमित रेल सेवा बड़ी राहत साबित हो सकती है। मधेपुरा की राजनीतिक और सामाजिक भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद जिले से जुड़े कई नेताओं ने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। बाबू शिवनंदन प्रसाद मंडल, बी.पी. मंडल, विद्याकर कवि, वीरेंद्र कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ राजो बाबू, डॉ. रविंद्र चरण यादव, रेणु कुशवाहा, नरेंद्र नारायण यादव, डॉ. रमेश ऋषिदेव और प्रो. चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने अलग-अलग समय में सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। इतनी लंबी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की परंपरा के बावजूद यदि जिले की प्रमुख रेल जरूरतें आज भी अधूरी हैं, तो इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। यह किसी व्यक्ति या सरकार पर आरोप लगाने का विषय नहीं, बल्कि विकास की प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने का समय है। मधेपुरा को अब केवल कुछ नई ट्रेनों की घोषणा नहीं, बल्कि समग्र रेल विकास की ठोस कार्ययोजना चाहिए। जंक्शन स्तर की सुविधाओं का विस्तार, यात्री सुविधाओं में सुधार, बेहतर समय-सारणी तथा आसपास के प्रमुख क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ना जरूरी है। रेल सुविधा का विस्तार केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहता। जहां रेल पहुंचती है, वहां बाजार का विस्तार होता है, व्यापार को गति मिलती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होती है। कोसी क्षेत्र लंबे समय से बाढ़, पलायन और आर्थिक चुनौतियों का सामना करता रहा है। ऐसे क्षेत्र में मजबूत रेल संपर्क विकास की रीढ़ बन सकता है। अब वर्षों पुरानी मांगों को फाइलों और आश्वासनों से बाहर निकालने की जरूरत है। रेलवे और सरकार को मधेपुरा की रेल आवश्यकताओं का गंभीरता से अध्ययन कर स्पष्ट समयसीमा के साथ योजना बनानी चाहिए। उदाकिशुनगंज को नियमित ट्रेन सेवा से जोड़ने और मधेपुरा को जंक्शन स्तर की सुविधाओं से विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है। 79 साल की प्रतीक्षा अब अनिश्चितकालीन इंतजार में नहीं बदलनी चाहिए। मधेपुरा को रेल विकास का उसका उचित हिस्सा और उदाकिशुनगंज को ट्रेन मिलना केवल यात्रियों की मांग नहीं, बल्कि कोसी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता है।
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