मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव विजयपुर से लाड़ली बहनों के खाते में करेंगे राशि अंतरित

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव विजयपुर से लाड़ली बहनों के खाते में करेंगे राशि अंतरित

EDITOR MADHAVEXPRESS August 9, 2024 0

भोपाल : शुक्रवार, अगस्त 9, 2024, प्रदेश की लाड़ली बहनें रक्षाबंधन के पहले दोगुनी खुशियाँ मनाएंगी। मुख्यमंत्री...

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को एक करोड़ रूपये देने की घोषणा की

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को एक करोड़ रूपये देने की घोषणा की

EDITOR MADHAVEXPRESS August 9, 2024 0

भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा है। मध्यप्रदेशवासी...

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव का राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने जताया आभार

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव का राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने जताया आभार

EDITOR MADHAVEXPRESS August 8, 2024 0

नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंटकर रीवा...

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कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सौजन्य भेंट

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कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सौजन्य भेंट

EDITOR MADHAVEXPRESS August 8, 2024 0

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कर्नाटक के बेंगलुरु राजभवन में राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत...

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के पुनर्गठन एवं 47 नवीन पदों के सृजन तथा नियमों में संशोधन एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू) के गठन का अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता एवं सटीकता में और सुधार होगा। संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली वर्ष 1980 से अस्तित्व में है। इसके माध्यम से राज्य शासन के आय-व्यय का निरंतर अनुश्रवण, राज्य शासन के मुख्य तथा अनुपूरक बजट,राज्य शासन के नगद शेष का अनुश्रवण, राज्य शासन का ऋण प्रबंधन, महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनाएं एवं विश्लेषण के कार्य संपादित किये जाते हैं। बजट प्रक्रियाओं में निरन्तर परिवर्तन/सुधार तथा वित्तीय संव्यवहारों में अधिक सजगता व सतर्कता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली संचालनालय की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को सुद्दढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया। लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि मंत्रि-परिषद द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए प्रदाय की जा रही वर्तमान राशि 8 हजार रूपये में वृद्धि कर 10 हजार रूपये किये जाने एवं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने की स्वीकृति दी गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 26 जून 2024 को की गई। घोषणा अनुसार के लिए अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 की कंडिका 5(2) में संशोधन तथा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किये जाने के लिए नवीन कंडिका 5(3) प्रतिस्थापित की जाने की अनुमति दी गयी। मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम को अद्यतन करने के संबंधी स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में उर्जा विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर संक्षेपिका के अनुसार प्रविष्टियां प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गईं। विभिन्न विभागों की संरचना में परिवर्तन एवं उनके कार्यों का विस्तार होने तथा विभागों का आपस में संविलियन हो जाने से विभागों के क्रियाकलापों में काफी परिवर्तन आया है। अनेक योजनाओं के आरंभ हो जाने के कारण भी विभागों के दायित्व परिवर्तित हुए हैं। तद्‌नुसार परिवर्तनों का समावेश करते हुए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर अद्यतन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। “मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” 3 में संशोधन की मंजूरी मंत्रि-परिषद द्वारा “मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” में संशोधन करते हुए, “कागज़-पत्र” या “अभिलेख” के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी मंजूरी दी गयी। जेल विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों और 279 पदों की प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए 73 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 60 पदों के सृजन, उप जेल मऊगंज के आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 33 पदों के सृजन, उप जेल मैहर के उन्नयन के संबंध में पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत नई जेल का निर्माण कराये जाने तथा योजना की डीपीआर का अनुमोदन कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, उप जेल त्यौथर के लिए 31 पदों के सृजन, उप जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन तथा उप जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गईं। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 02 नवीन संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 02 नवीन संकाय सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने के लिए पदीय संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी। सिविल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता और मैकेनिकल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता के पद शामिल है। इन संकाय के प्रारंभ होने से रीवा अंचल के विद्यार्थियों को तकनीकी रोजगारमूलक शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध रीवा जिले में स्थित औ‌द्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट फैक्ट्रियों की अधिकता है। इन औ‌द्योगिक इकाइयों में सिविल एवं मैकेनिकल संकाय के छात्रों की मांग बनी रहती है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में फॉयर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी ब्रांच को यथावत वर्तमान पद स्वीकृति सहित रखा जायेगा। अपेक्षित आवर्ती/अनावर्ती व्यय लगभग 592 लाख रूपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के पुनर्गठन एवं 47 नवीन पदों के सृजन तथा नियमों में संशोधन एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू) के गठन का अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता एवं सटीकता में और सुधार होगा। संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली वर्ष 1980 से अस्तित्व में है। इसके माध्यम से राज्य शासन के आय-व्यय का निरंतर अनुश्रवण, राज्य शासन के मुख्य तथा अनुपूरक बजट,राज्य शासन के नगद शेष का अनुश्रवण, राज्य शासन का ऋण प्रबंधन, महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनाएं एवं विश्लेषण के कार्य संपादित किये जाते हैं। बजट प्रक्रियाओं में निरन्तर परिवर्तन/सुधार तथा वित्तीय संव्यवहारों में अधिक सजगता व सतर्कता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली संचालनालय की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को सुद्दढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया। लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि मंत्रि-परिषद द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए प्रदाय की जा रही वर्तमान राशि 8 हजार रूपये में वृद्धि कर 10 हजार रूपये किये जाने एवं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने की स्वीकृति दी गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 26 जून 2024 को की गई। घोषणा अनुसार के लिए अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 की कंडिका 5(2) में संशोधन तथा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किये जाने के लिए नवीन कंडिका 5(3) प्रतिस्थापित की जाने की अनुमति दी गयी। मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम को अद्यतन करने के संबंधी स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में उर्जा विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर संक्षेपिका के अनुसार प्रविष्टियां प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गईं। विभिन्न विभागों की संरचना में परिवर्तन एवं उनके कार्यों का विस्तार होने तथा विभागों का आपस में संविलियन हो जाने से विभागों के क्रियाकलापों में काफी परिवर्तन आया है। अनेक योजनाओं के आरंभ हो जाने के कारण भी विभागों के दायित्व परिवर्तित हुए हैं। तद्‌नुसार परिवर्तनों का समावेश करते हुए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर अद्यतन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। “मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” 3 में संशोधन की मंजूरी मंत्रि-परिषद द्वारा “मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” में संशोधन करते हुए, “कागज़-पत्र” या “अभिलेख” के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी मंजूरी दी गयी। जेल विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों और 279 पदों की प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए 73 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 60 पदों के सृजन, उप जेल मऊगंज के आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 33 पदों के सृजन, उप जेल मैहर के उन्नयन के संबंध में पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत नई जेल का निर्माण कराये जाने तथा योजना की डीपीआर का अनुमोदन कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, उप जेल त्यौथर के लिए 31 पदों के सृजन, उप जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन तथा उप जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गईं। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 02 नवीन संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 02 नवीन संकाय सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने के लिए पदीय संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी। सिविल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता और मैकेनिकल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता के पद शामिल है। इन संकाय के प्रारंभ होने से रीवा अंचल के विद्यार्थियों को तकनीकी रोजगारमूलक शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध रीवा जिले में स्थित औ‌द्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट फैक्ट्रियों की अधिकता है। इन औ‌द्योगिक इकाइयों में सिविल एवं मैकेनिकल संकाय के छात्रों की मांग बनी रहती है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में फॉयर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी ब्रांच को यथावत वर्तमान पद स्वीकृति सहित रखा जायेगा। अपेक्षित आवर्ती/अनावर्ती व्यय लगभग 592 लाख रूपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

EDITOR MADHAVEXPRESS August 8, 2024 0

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन के लिये बेंगलुरु में आयोजित “राउंड टेबल सेशन ऑन...

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संचालनालय एफएमआईएस का पुनर्गठन, 47 नवीन पदों के सृजन एवं पीएमयू गठन का अनुमोदन

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संचालनालय एफएमआईएस का पुनर्गठन, 47 नवीन पदों के सृजन एवं पीएमयू गठन का अनुमोदन

EDITOR MADHAVEXPRESS August 8, 2024 0

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्त विभाग...

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मुख्यमंत्री ने शुभंकर ‘‘विद्युत’’ एवं ‘‘बिजली’’ का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने शुभंकर ‘‘विद्युत’’ एवं ‘‘बिजली’’ का किया लोकार्पण

EDITOR MADHAVEXPRESS August 7, 2024 0

जबलपुर, । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के पॉवर डिस्ट्रीब्युशन ट्रेनिंग सेन्टर (पीडीटीसी) के...

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इन्दौर नगर निगम पर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित कई मिडियाकर्मी हुए घायल

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इन्दौर नगर निगम पर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित कई मिडियाकर्मी हुए घायल

EDITOR MADHAVEXPRESS August 7, 2024 0

इन्दौर-  नगर निगम में हुए करोड़ो के फर्जी बिल घोटाले तथा निगम द्वारा जल कर सम्पत्ति कर...

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इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में सिटी फारेस्ट बनाने की तैयारी तेज

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इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में सिटी फारेस्ट बनाने की तैयारी तेज

Rahul Mishra Bechain August 6, 2024 0

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन (सिटी फारेस्ट) विकसित करने...

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मध्यप्रदेश को देश में ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलायें : मंत्री श्री विजयवर्गीय

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मध्यप्रदेश को देश में ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलायें : मंत्री श्री विजयवर्गीय

Rahul Mishra Bechain August 6, 2024 0

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नागरिकों को बेहतर सुविधा देने...

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