‘स्टेटकॉन 2026’ में 2047 के ‘विकसित भारत’ के लिए ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का शंखनाद
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार की तैयारी के बीच डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि UCC ऐसा विषय है जिस पर समाज में व्यापक चर्चा होती है। सरकार सभी वर्गों से फीडबैक लेकर आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनजातीय समाज की परंपराओं और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का मानना है कि अन्य समाजों के लिए एक समान कानून का प्रावधान होना चाहिए। इस दिशा में सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ताकि व्यापक सहमति के साथ आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने बताया कि UCC को लेकर समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न वर्गों और समाजों से सुझाव एवं फीडबैक ले रही है। सरकार सभी पक्षों की राय का अध्ययन करने के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
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