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भोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल-फूल रहे अवैध रेत खनन के कारोबार पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये भाजपा सरकार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में माफियाओं के हवाले कर दिया है, जिससे माफियाओं द्वारा अवैध कारोबार की गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही है और इस कारोबार को सरकार खुला संरक्षण दे रही है। श्री पटवारी ने कहा कि जब सरकार के मंत्री ही अवैध खनन को जायज ठहराने लगें, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, उन्होंने सवाल करते हुये कहा कि क्या मध्यप्रदेश में अब संविधान नहीं बचा है? क्या प्रदेश में अब माफियाओं की ही मनमर्जी चलेगी? श्री पटवारी ने आरोप लगाते हुये कहा कि सरकार की मिलीभगत से प्रदेश में माफिया हावी हैं, भाजपा सरकार के संरक्षण में रेत माफिया बेलगाम हो गए हैं और प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि सरकार खुद खनन माफियाओं को पेट-माफिया बताकर उनके बचाव में उतर आई है। श्री पटवारी ने सवाल किया कि क्या अवैध खनन कर पर्यावरण को नष्ट करने वालों को सरकार का संरक्षण मिलेगा? आम लोग, किसान और गरीब अगर कोई छोटा-सा नियम तोड़ दें तो उन पर सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन रेत माफियाओं के लिए सरकार ढाल बनकर खड़ी है, ऐसा क्यों? श्री पटवारी ने कहा कि माफियाओं का खाफियाजा प्रदेश की भोली-भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन से नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी सरकार ने मध्यप्रदेश को माफियाओं के हवाले कर दिया है। रेत, शराब, भू-माफिया सब सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता इस भ्रष्ट सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। श्री पटवारी ने अवैध रेत खनन कारोबार में संलिप्तों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुये प्रशासन से अपील की कि वह राजनीतिक दबाव में न आकर कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त और दिखाई देने वाली कार्यवाही करें और माफियाओं पर शिकंजा कर पर्यावरण के अस्तित्व को बचाया जा सके। श्री पटवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता अपनी सुरक्षा और सम्मान चाहती है। कांग्रेस पार्टी हर हाल में माफिया राज को खत्म करेगी। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को सुरक्षित, पारदर्शी और विकासशील शासन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
