रायपुर, 3 फ़रवरी ।छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जिसे अटल विश्वास पत्र का नाम दिया गया है।इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 20 बड़े वादे किए हैं। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का वादा किया गया है।नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाने की बात कही गई है ।पार्टी ने दावा किया है कि नगरीय चुनाव जीतते ही वो अपने वादों को मोदी की गारंटी की तरह पूरा करेगी।
भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में घोषणा पत्र आज जारी किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी सहित घोषणा पत्र समिति के सदस्य मौजूद रहे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री कि नगरीय निकायों के समग्र विकास के लिए हमने जो विश्वास पत्र तैयार किया है, वह आपके मूल्यवान सुझावों और अपेक्षाओं के आधार पर है। हमारा प्रमुख उद्देश्य केवल योजनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि उन योजनाओं को साकार रूप में लागू कर, नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हम दृढ़ संकल्पित हैं।
इस मौके पर पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि, भाजपा पूरे नगरीय निकायो में विकास और सुशासन की दृष्टि से अटल विश्वास पत्र नगरीय निकाय 2025 जारी किया है। नगरीय निकाय क्षेत्र का विकास शून्य हो गया था. विकास न कर एक एटीएम की तरह व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इसके चलते हमारा नगरीय निकाय विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया। हमारे अटल जी कहते थें, मैं वादे लेकर नहीं इरादे लेकर आया हूं, इसी को चरितार्थ करते हुए हम विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का काम था लूटो और बांटों, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन हमारा ये अटल विश्वास पत्र अब जनता तक विकास पहुंचाएगा।
नगरीय निकाय चुनाव – 2025 हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी “अटल विश्वास पत्र” के 20 प्रमुख बिंदु :-
1. – नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही, हम सभी पट्टा धारकों को भू- स्वामी बनाएंगे।
2. – रुके हुए पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को, और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख PMAY-U घरों को तेजी से पूरा करेंगे। इसके साथ ही, जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते है, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
3. – महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे।
4. – प्रत्येक नगर निगम में ‘महापौर सम्मान निधि’ की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. – प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करेंगे।
6. – बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार करेंगे, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके।
7. – विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
8. – स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, हम स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन, फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे और एक समुचित नीति बनाएंगे, जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
9. – समाधान योजना के माध्यम से हम बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान प्रदान करेंगे।
10. – विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
11. – स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने।
12. – यूजर चार्ज का युक्त युक्तिकरण करेंगे।
13. – स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे।
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