एआई क्षेत्र में नई उड़ान भरने को तैयार छत्तीसगढ़, 500 करोड़ के मुख्यमंत्री एआई मिशन से संवरेगा युवाओं और तकनीक का भविष्य
Spread the loveविशेष लेख – धनंजय राठौर सयुक्त...
रायपुर, 16 दिसंबर । बिलासपुर जिला में सरकारी जमीनों पर बड़े स्तर पर किए गए अतिक्रमण की जांच कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी करेगी। यह घोषणा आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने की।
विधानसभा में आज राजस्व मंत्री से बिलासपुर जिले में अतिक्रमण को लेकर विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा था कि बिलासपुर में वर्ष 2021 से 25 नवंबर 2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा/ निर्माण की शिकायत कहां-कहां से प्राप्त हुई। अवैध कब्जा वाली कितनी एवं कहां-कहां की भूमि को मुक्त कराया गया। कितने प्रकरण न्यायालय में लंबित है। इसके उत्तर में विभागीय मंत्री ने बताया कि कुल 563 शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें से 256 प्रकरणों की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है ।बाकी 360 प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
इस दौरान विधायक सुशांत शुक्ला ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में वितरण के नाम पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जिला में 13272 पट्टे की शिकायत प्राप्त हुई है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में शासन के संरक्षण में शासकीय जमीनों की बंदरबांट की गई। इस पर मंत्री ने पट्टा वितरण की जांचकरने की बात कही। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंदर ही करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा किये जाने की जानकारी दी। उन्होंने मंत्री से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस पर मंत्री टैंक राम वर्मा ने बिलासपुर जिला में जमीन पर कब्जा की कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच करने की घोषणा की ।
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