नगरीय निकायों के लिए 40.47 करोड़ रुपए स्वीकृत

22 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राशि मंजूर

नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत 39.3 करोड़ और 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 1.18 करोड़ मिलेंगे

रायपुर. 9 मार्च 2024

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 22 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 40 करोड़ 47 लाख 13 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत एक करोड़ 17 लाख 53 हजार रुपए और 15वें वित्त आयोग के तहत 39 करोड़ 29 लाख 60 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत चारामा नगर पंचायत के लिए 17 लाख 94 हजार रुपए, पुसौर नगर पंचायत के लिए 36 लाख 86 हजार रुपए, नयाबाराद्वार नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 23 लाख 97 हजार रुपए, अहिवारा नगर पालिका के लिए दो करोड़ 29 लाख 25 हजार रुपए, चंद्रपुर नगर पंचायत के लिए 48 लाख 25 हजार, बलौदा नगर पंचायत के लिए 35 लाख रुपए, सारंगढ़ नगर पालिका के लिए 62 लाख 50 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए 40 लाख नौ हजार रुपए, भिलाई नगर निगम के लिए 17 करोड़ 24 लाख 42 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए चार करोड़ 47 लाख 49 हजार रुपए, भखारा नगर पंचायत के लिए 50 लाख 53 हजार रुपए, बालोद नगर पालिका के लिए 91 लाख 29 हजार रुपए, फिंगेश्वर नगर पंचायत के लिए 41 लाख 62 हजार रुपए, भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए तीन करोड़ 50 लाख 49 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 25 लाख 91 हजार रुपए, खरोरा नगर पंचायत के लिए 46 लाख 36 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए तीन करोड़ 57 लाख 66 हजार रुपए, पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए 15 लाख 25 हजार रुपए, बगीचा नगर पंचायत के लिए 55 लाख 56 हजार रुपए और गंडई नगर पंचायत के लिए 29 लाख 16 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत बस्तर नगर पंचायत के लिए 50 लाख 80 हजार रुपए, पेंड्रा नगर पंचायत के लिए 22 लाख 14 हजार रुपए, पुसौर नगर पंचायत के लिए पांच लाख 27 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए 11 लाख 80 हजार रुपए और गंडई नगर पंचायत के लिए 27 लाख 52 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।