CG : अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जेल से आएंगे बाहर! इस मामले में थे बंद, इन शर्तों पर मिली जमानत
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बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हेट स्पीच से सम्बंधित 14 प्रकरणों में नियमित जमानत देते हुए रायपुर जिले से बाहर निवास करने संबंधी शर्त भी हटा दी है। यह मामला रायपुर के वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना के संबंध में दिए गए बयान से संबंधित है।
आपको बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को M.Cr.C. No. 2145/2026 सहित 14 अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अमित बघेल को तीन महीने की पैरोल दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनीकांड से जुड़े अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण उन्हें रायपुर केंद्रीय जेल से 22 जुलाई 2026 को रिहा किया गया। यह पैरोल 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश से असंतुष्ट अमित बघेल ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की।
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के माध्यम से अमित बघेल को हेट स्पीच से संबंधित सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए बघेल ने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण किया था। आज प्रकरण की सुनवाई के दौरान बघेल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे के साथ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखते हुए कोर्ट में बताया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में सात माह से अधिक की सजा काट चुके हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश 28 अक्टूबर 2026 के अनुपालन में सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बघेल के खिलाफ चल रहे 14 प्रकरणों के अतिरिक्त 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों में आपराधिक पूर्ववृत्त (Criminal Antecedents) हैं। इसके अलावा राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि तीन माह की पैरोल की अवधि समाप्त होने के बावजूद बघेल द्वारा तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अमित बघेल को सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय ने यह स्वतंत्रता भी प्रदान की है कि यदि अमित बघेल द्वारा जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य सरकार उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकते है।
