बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रहा है आदिवासियों की जिंदगी
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सरकार के निर्णय से किसानों को मिला आर्थिक संबल
मेहनतकश किसानों में हर्ष व्यक्त, मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया
रायपुर / छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार द्वारा धान खरीदी और बोनस भुगतान को लेकर लिए गए ऐतिहासिक फैसले ने बस्तर संभाग सहित प्रदेश भर के कम उपज वाले क्षेत्रों के किसानों को बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत दी है। इस नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल पर धान बेचने वाले किसानों के लिए अब प्रति एकड़ पूरा 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं रह गया है। यदि किसी किसान की उपज कम होती है और वह 14 या 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी उसे पूरे 21 क्विंटल के मानक पर 659 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि के रूप में कुल 13,839 रुपए की बोनस सहायता सीधे उसके बैंक खाते में प्राप्त होगी। सरकार के इस निर्णय से किसानों को न केवल आर्थिक संबल मिला है, बल्कि वे लंबे समय से चले आ रहे मानसिक तनाव से भी मुक्त हो गए हैं। पहले 21 क्विंटल की सीमा पूरी करने के दबाव में किसानों को दो या तीन टोकन कटवाने पड़ते थे, जिससे खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों की सक्रियता बढ़ जाती थी और जिला प्रशासन को सीमाएं सील करने जैसे कदम उठाने पड़ते थे। अब पूरा बोनस सुनिश्चित हो जाने से किसान अपनी घरेलू आवश्यकता के अनुसार कुछ धान अपने पास रख सकेंगे और खरीदी केंद्रों पर भी कामकाज सुचारु रूप से चल सकेगा।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने इस सराहनीय कदम का स्वागत करते हुए कहा कि असमय प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार की यह घोषणा किसी संजीवनी से कम नहीं है और यह किसान कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
वहीं जगदलपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद श्री सुरेश गुप्ता ने भी इसे किसानों और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त होगी। इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने बस्तर और सरगुजा के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम और जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव के प्रति आभार प्रकट किया।
जमीनी स्तर पर भी सरकार की इस संवेदनशील पहल को लेकर बस्तर के दूरस्थ अंचल के किसानों में जबरदस्त उत्साह है। ग्राम पंचायत टलनार के किसान सतीश बाजपेयी, जिनकी पूरी फसल इंद्रावती और भसकली नदियों के उफान से बर्बाद हो गई थी, उन्होंने इस घोषणा को आपदा की घड़ी में फिर से खड़ा होने के लिए बड़ा सहारा बताया।
इसी तरह ग्राम पंचायत कुरंदी निवासी नरेंद्र पांडे ने कम पैदावार वाले क्षेत्रों के लिए 13,839 रुपए प्रति एकड़ की बोनस सहायता राशि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुशासन सरकार का जनकल्याणकारी कदम है। बस्तर के किसान संतोष बघेल ने इस प्रशंसनीय पहल के लिए क्षेत्र के समस्त अन्नदाताओं की ओर से मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है।
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