प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता से कर रहा साकार – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
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नई दिल्ली, 5 अक्टूबर 2026 – इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT) द्वारा आज जारी एक नए अध्ययन के अनुसार, इंदौर (मध्य प्रदेश) में संचालित इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक घर-घर (D2D) कचरा संग्रह नगर निगम ट्रक ऊर्जा उपयोग, जीवनकाल उत्सर्जन और स्वामित्व की कुल लागत पर अपने डीजल और सीएनजी समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।(बाएं से) अविरल यादव (शोधकर्ता, ICCT), अमित भट्ट (भारत प्रबंध निदेशक, ICCT), सुरेश रैना (पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर), राजेश कालरा (एशियानेट न्यूज़ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, टाइम्स ग्रुप डिजिटल के पूर्व मुख्य संपादक) और क्षितिज रामपोत्रा (शोधकर्ता, ICCT)। अर्बन अड्डा 2026 (Urban Adda 2026) में लॉन्च किया गया यह अध्ययन किसी भारतीय शहर में एक साथ काम कर रही इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक कचरा ट्रकों का पहला व्यापक वास्तविक-प्रदर्शन आकलन है। यह इंदौर के विद्युतीकृत सार्वजनिक बेड़े के एक उपसमुच्चय से टेलीमैटिक्स रिकॉर्ड, चार्जिंग व ईंधन भरने वाले लॉग और वाहन विनिर्देशों पर आधारित है, जिसमें अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (AICTSL) द्वारा संचालित 49 इलेक्ट्रिक बसें और इंदौर नगर निगम (IMC) द्वारा संचालित 92 सक्रिय इलेक्ट्रिक D2D कचरा संग्रह ट्रक शामिल हैं। इस रिपोर्ट का विमोचन उद्घाटन सत्र के बाद पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना, एशियानेट न्यूज़ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व टाइम्स ग्रुप डिजिटल के पूर्व मुख्य संपादक तथा प्रधानमंत्री टास्क फोर्स के सदस्य राजेश कालरा द्वारा किया गया। अमित भट्ट, प्रबंध निदेशक (भारत), ICCT ने कहा: “अगले दस साल भारत में जलवायु परिवर्तन का भविष्य तय करेंगे, और परिवहन उन सबसे स्पष्ट क्षेत्रों में से एक है जहाँ यह लड़ाई जीती या हारी जाएगी। इंदौर दिखाता है कि इलेक्ट्रिक बसों और कचरा ट्रकों को चलाने की लागत आज के ग्रिड पर भी डीजल से कम है। कोई भी शहर देरी का जो भी साल बिताता है, वह अगले दशक के लिए उच्च लागत और उच्च उत्सर्जन को लॉक-इन (नियत) कर देता है। इसे सही करने का अवसर अभी है।” पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने टिकाऊ शहरों के समर्थन में अपनी बात रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार के साथ-साथ जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि समान परिणाम प्राप्त करने के लिए भारत के नागरिकों को सरकार के साथ मिलकर आगे आना होगा, और चेतावनी दी कि यदि अभी कार्रवाई नहीं की गई, तो देश अपनी गति खो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और नगर निगम पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कानून का पालन करने व अपने शहर की जिम्मेदारी लेने से चीजें सही जगह पर आ जाएंगी। उन्होंने नगर निगमों को सफल बनाने के लिए कचरा पृथक्करण पर जनता के समर्थन का भी आह्वान किया। इंदौर की घर-घर कचरा संग्रह प्रणाली ने इसे भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में बनाए रखने में मदद की है, फिर भी इसके नागरिक निकायों द्वारा चलाई जाने वाली बसों और कचरा ट्रकों में से केवल आठ में से एक वाहन ही इलेक्ट्रिक है। कई डीजल कचरा ट्रकों की उम्र अब लगभग दस साल हो चुकी है, ऐसे में यह अध्ययन उस समय आया है जब इंदौर और अन्य शहरों को 2030 तक लगभग 80,000 कचरा संग्रह वाहनों की आवश्यकता का अनुमान है, और उन्हें यह तय करना है कि क्या वे डीजल और सीएनजी को बनाए रखें या इलेक्ट्रिक बेड़ों की ओर बढ़ें, जिन्हें राष्ट्रीय योजनाओं ने अब तक केवल बसों के लिए वित्तपोषित किया है। बसें और ट्रक डीजल और CNG की तुलना में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करते हैंइंदौर में इलेक्ट्रिक बसें प्रतिदिन औसतन (median) 148 किमी की यात्रा करती हैं, जो उनकी 180 किमी की डिज़ाइन रेंज के भीतर है, और ये मुख्य रूप से रात भर चार्ज होती हैं तथा कभी-कभी दोपहर में टॉप-अप की जाती हैं। उनका वास्तविक ऊर्जा उपभोग 0.85 kWh/km आया, जो उसी बेड़े में डीजल बसों की तुलना में 54% कम है। इलेक्ट्रिक कचरा ट्रक प्रतिदिन औसतन 16 किमी चलते हैं, जो सभी पॉवरट्रेन में 30 किमी प्रति दिन के कुल बेड़े के औसत के मुकाबले उनकी 140 किमी की डिज़ाइन रेंज के काफी भीतर है। घने शहरी क्षेत्रों में बार-बार रुकने और लंबे समय तक सुस्त (idling) रहने वाले एक कठिन ड्यूटी चक्र के बावजूद, इलेक्ट्रिक ट्रकों ने केवल 0.20 kWh/km की खपत की, जो डीजल ट्रकों की तुलना में 91% की कमी और सीएनजी ट्रकों की तुलना में 89% की कमी है। इस अंतर का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन की अंतर्निहित दक्षता को दर्शाता है, लेकिन यह बार-बार रुकने और चलने (stop-and-go) की परिचालन स्थितियों के तहत पुराने डीजल और सीएनजी बेड़े के तुलनात्मक रूप से खराब प्रदर्शन को भी उजागर करता है। “नगर निगम के बेड़े के वाहन शहरी परिवहन डीकार्बोनाइजेशन में सबसे सम्मोहक और उपेक्षित अवसरों में से एक हैं। इंदौर में हमारा वास्तविक अध्ययन दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ियाँ पहले से ही डीजल और सीएनजी की तुलना में खरीदने व चलाने में सस्ती हैं — और अपने पूरे जीवनकाल में 75% कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करती हैं। जो शहर आईसीई (ICE) वाहनों की खरीद जारी रखते हैं, वे अपने बेड़े के लिए उच्च लागत और उच्च उत्सर्जन दोनों को लॉक करने का जोखिम उठाते हैं।” अविरल यादव, शोधकर्ता, ICCT और अध्ययन के सह-लेखक”अक्षय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता और बिजली का डीकार्बोनाइजेशन इलेक्ट्रिक गतिशीलता के लाभों को कई गुना बढ़ाने की कुंजी है।”— डॉ. राहुल तिवारी, MANIT भोपाल और अध्ययन के सह-लेखक जैसे-जैसे ग्रिड डीकार्बोनाइज होगा, उत्सर्जन लाभ बढ़ेगापूर्ण जीवन चक्र के आधार पर, भारत के 2025 ग्रिड मिक्स पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों ने अनुमानित 649 ग्राम CO2e/किमी का उत्सर्जन किया, जो डीजल बसों की तुलना में 10% की कमी है। जैसे-जैसे ग्रिड राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार अधिक नवीकरणीय क्षमता जोड़ता है, इस लाभ में काफी वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2030 तक गिरकर 317 ग्राम CO2e/किमी हो जाएगा, जो कि डीजल की तुलना में 56% की कमी है। इलेक्ट्रिक कचरा ट्रकों ने निकट अवधि में बड़ा लाभ दिखाया, वर्तमान ग्रिड मिक्स के तहत अनुमानित 220 ग्राम CO2e/किमी का उत्सर्जन किया, जो डीजल की तुलना में 75% की कमी है। यह स्टॉप-एंड-गो D2D मार्गों पर डीजल ट्रकों की उच्च ऊर्जा तीव्रता को दर्शाता है। केवल इंदौर के सोलर चार्जिंग स्टेशनों से चार्ज होने वाले ट्रकों ने 89% की कमी हासिल की। अधिक शुरुआती कीमत के बावजूद स्वामित्व की कम लागत9 साल की स्वामित्व अवधि में, एक इलेक्ट्रिक बस को चलाने में अनुमानित ₹59.84/किमी की लागत आती है, जबकि डीजल के लिए यह ₹61.54/किमी है, जो 3% की बचत है और इसके जीवनकाल में प्रति वाहन लगभग ₹10 लाख के बराबर है। 6 साल की स्वामित्व अवधि में, एक इलेक्ट्रिक कचरा ट्रक को चलाने में अनुमानित ₹67.4/किमी की लागत आती है, जबकि डीजल के लिए यह ₹78.7/किमी (14% सस्ता) और सीएनजी के लिए ₹76.9/किमी (12% सस्ता) है। अधिकांश बचत कम ऊर्जा और रखरखाव लागत से आती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च शुरुआती कीमत से अधिक है। विभिन्न स्वामित्व अवधि, दूरी, अग्रिम लागत, सब्सिडी और ईंधन कीमतों का परीक्षण करने वाले संवेदनशीलता विश्लेषण ने पुष्टि की कि इलेक्ट्रिक वाहन अधिकांश परिस्थितियों में चलाने में सस्ते रहते हैं।भारत के शहरों के लिए एक मॉडलअध्ययन के लेखकों का कहना है कि इंदौर का अनुभव सार्वजनिक बेड़ों का विद्युतीकरण करने वाले अन्य भारतीय शहरों के लिए एक खाका पेश करता है। वे अनुशंसा करते हैं कि नीति निर्माता बेहतर मूल्य निर्धारण और वित्तपोषण शर्तों को सुरक्षित करने के लिए शहरों में खरीद लक्ष्यों और मांग एकत्रीकरण का उपयोग करते हुए, बसों से परे नगर निगम कचरा संग्रह बेड़ों तक विद्युतीकरण प्रयासों को बढ़ाने पर विचार करें। भारत के बिजली ग्रिड के निरंतर डीकार्बोनाइजेशन से मौजूदा और भविष्य के इलेक्ट्रिक बेड़ों दोनों के लिए इंदौर में पहले से प्रलेखित उत्सर्जन लाभों में और वृद्धि होगी। लेखकों ने नोट किया है कि जो शहर डीजल और सीएनजी वाहनों का संचालन और खरीद जारी रखते हैं, वे लंबी अवधि में उच्च लागत और उच्च उत्सर्जन दोनों को लॉक करने का जोखिम उठाते हैं। उनका सुझाव है कि त्वरित बेड़ा नवीनीकरण परिवहन एजेंसियों और नगर निगमों के लिए एक तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाली वित्तीय रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। अर्बन अड्डा के बारे में:अर्बन अड्डा (Urban Adda) राहगिरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित और गुरुजल (GuruJal) तथा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) द्वारा सह-आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन है। इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण 5-7 अक्टूबर 2026 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया। हमारे शहरी बुनियादी ढांचे और आगे के रास्ते के दृष्टिकोण के साथ शोधकर्ता, नीति निर्माता, कलाकार, व्यवसाय, युवा और नागरिक एक साथ आए। ICCT के बारे में:इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण नियामकों को प्रथम श्रेणी, निष्पक्ष अनुसंधान और तकनीकी व वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए समर्पित है। ICCT का भारत कार्यक्रम इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन, ईंधन अर्थव्यवस्था और वायु गुणवत्ता सहित स्वच्छ परिवहन नीति पर राष्ट्रीय और राज्य सरकारों, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के साथ काम करता है।
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