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    इंदौर 29 जुलाई, 2021
    इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के अंतर्गत समग्र विकास स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम ‍सिलावट ने नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेन्द सिंह से भोपाल में मुलाकात की। उन्होंने इंदौर में इस योजना के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी दी और लंबित कार्यों केलिये राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
    मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा इंदौर के समग्र विकास हेतु रु 5522.16 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजनाओं हेतु 1000 करोड़ रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत अनुदान का 500 करोड़ रूपये केंद्र शासन से प्राप्त हो चुका है, एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत रु 500 करोड़ की राशि में से रु 150 करोड प्राप्त होना शेष है। संदर्भित शेष राशि रु 150 करोड़ रूपये इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को प्रदान किये जाने का अनुरोध मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने किया है।
    इंदौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मुख्य मार्गों में से चार मुख्य मार्ग (1. RE – 2 : भूरी टेकरी से नेमावर होते हुए RTO तक, लम्बाई 4,25km, लागतः 42.16 करोड़ 2. MR – 5 : इंदौर वायर फैक्ट्री से ग्राम बड़ा बांगड़दा निगम सीमा तक, लम्बाई: 5.6 km, लागत 56.49 करोड़। 3.MR – 3 : रीजनल पार्क से बाईपास तक, लम्बाई 4.1km, लागत : 37.66 करोड़। 4. MR – 9: रिंग रोड रोबोट चौराहा से खजराना मदरसा होते हुए बाईपास, लम्बाई: 3.1km, लागत: 34.69 करोड़ का विकास कार्य निगम स्तर से किया जाना है।
    मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु सड़को के निर्माण के दौरान चलित देयको के भुगतान हेतु वित्तीय संसाधन जुटाए जाने के दृष्टिगत निर्माण के दौरान 171 करोड़ रूपये के ब्रिज लोन की आवश्यकता रहेगी। उल्लेखित बिंदु के अनुसार अनुरोध है, कि. 171 करोड़ रूपये के ऋण प्रस्ताव पर विभागीय स्वीकृति एवं राज्य शासन कि गारंटी प्रदान करने की कार्रवाई करें।
    मध्य प्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम 2018 में प्रावधान है कि लोक परियोजना के लिए ली गई भूमि के एवज में विकास अधिकार प्रमाण पत्र: TDR सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। यह विकास अधिकार प्रमाण पत्र किसी उत्पादन क्षेत्र ( Generating area ) में लोक परियोजना के लिए ली गई भूमि के बदले दिए जाएंगे। TDR का उपयोग राज्य शासन के द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से निर्धारित प्राप्ति क्षेत्र ( Receiving area ) में किया जा सकेगा। वर्तमान में प्राप्ति क्षेत्र का नोटिफिकेशन शासन द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है। अत: उपरोक्तानुसार जनहित में इंदौर के विकास के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध नगरीय विकास मंत्री से किया गया है।

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