छत्तीसगढ़ – Madhavexpress

हाइकोर्ट ने अरपा नदी को लेकर जताई चिंता, सचिव से मांगा शपथपत्र

Wed, 12 Feb 2025 09:01:41 +0000

बिलासपुर, 12 फ़रवरी । अरपा नदी में प्रदूषण को रोकने और संरक्षण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने प्रदेश सरकार को कड़ी हिदायत दी है। अरपा नदी में प्रदूषण को रोकने, संरक्षण और संवर्धन को लेकर लगी याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नदी में अवैध उत्खनन को लेकर नाराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यहां तक कहा कि इन लोगों के ऊपर मीसा की कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा अरपा में घास उग आई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वहीं अवैध उत्खनन से नदी खोखली हो गई है। बैरल लैंड है, पानी तो है नहीं, बाढ़ में पानी आता है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि आप कोई भी कानून बनाइये, वे अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे तोड़ देंगे और आप दर्शक बने रहेंगे।

वहीं सुनवाई के दौरान पूरे मामले में राज्य सरकार और नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता आरएस मरहास ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आज बुधवार काे आयुक्त की तरफ से शपथपत्र दाखिल दिया गया है। जिसमें बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड केवल 60 प्रतिशत सीवरेज जल का उपचार करने की स्थिति में होगा। शेष 40 प्रतिशत के लिए, सलाहकार अर्थात ब्लू स्ट्रीम इंफ्रा डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड पुणे से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। जो डीपीआर के सत्यापन के लिए मुख्य अभियंता पीएचई विभाग से तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई थी। जो अप्रूव्ड नहीं की गई है। वहीं कंपनी से रिवाइज प्लान 10 फरवरी को मिल गया है। जिसकी जांच करने 15 दिन का समय लगेगा। रिवाइज्ड प्लान सही होने पर प्रशासनिक मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

हाई कोर्ट ने 15 दिन का समय देते हुए बिलासपुर नगर निगम आयुक्त से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। वहीं बिलासपुर में 12 जनवरी को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर को समाचार की प्रामाणिकता के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। जिसपर पर शपथपत्र के माध्यम से कलेक्टर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब पेश किया है। जिसमें साल 2022-23 से 2023-24 और 2025 तक का आंकड़ा दिया। अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले 2025 तक लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। वहीं अपने आदेश में कहा खनिजों के अवैध परिवहन और अवैध गतिविधियों में शामिल संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है और उनके खिलाफ अपराध भी किए गए हैं और उन्हें दंडित भी किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि राज्य को अपनी आंखें खोलनी होंगी और अभियोजन के लिए सख्त कानून लाना होगा। वहीं राज्य के खनिज विभाग के सचिव को निर्देश देते हुए कहा यदि ऐसी कोई घटना सामने आती है तो न्यायालय दोषी अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। वहीं व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को रखी गई है।

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मुख्यमंत्री साय आज सक्ती जिले को देंगे 168 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Sat, 18 Jan 2025 07:07:41 +0000

रायपुर 18 जनवरी । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज (शनिवार) सक्ती जिले के प्रवास पर रहेंगें। वे कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर जेठा के सामने मैदान में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-भूमिपूजन एवं हितग्राही सम्मान समारोह में शामिल होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री साय सक्ती जिले को 168.25 करोड़ रुपये की लागत राशि के कुल 173 विकास कार्यों का सौगात देंगे, जिसमें 105 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले 82 कार्यों का भूमिपूजन और 62 करोड़ 47 लाख से अधिक की लागत से निर्मित 91 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

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छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में 13 दिसंबर को शामिल होंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

Thu, 05 Dec 2024 06:01:34 +0000

रायपुर, 05 दिसंबर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान देरशाम काे उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने गृहमंत्री शाह को 13 दिसंबर काे आयाेजित बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे गृहमंत्री ने स्वीकार कर लिया। इस दाैरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में केंद्रीय गृहमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि रोजगारपरक योजनाओं से माओवादी प्रभाव कमजोर हुआ है। राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में घटनाओं में तेजी से कमी आई है। बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री को अवगत कराया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15,000 मकानों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री को बस्तर ओलंपिक के महत्व और राज्य में इसके प्रभावों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन युवाओं को खेलों के माध्यम से जोड़ते हुए शांति और विकास की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। अब तक इस ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर ओलंपिक में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत 11 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर का प्रतीक है।

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निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक 21 को

Tue, 19 Nov 2024 10:20:13 +0000

कांकेर, 19 नवंबर लोकसभा क्षेत्र कांकेर के सांसद भोजराज नाग की अध्यक्षता में 21 नवंबर 2024 दिन गुरूवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं की विभागीय प्रगति तथा उसके पर्यवेक्षण संबंधी कार्यवाही पर चर्चा एवं समीक्षा की जाएगी।

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छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर कलेक्ट्रेट में दीप प्रज्जवलन

Sat, 02 Nov 2024 09:53:50 +0000

बेमेतरा, 01 नवंबर 2024

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में दीप प्रज्जवलन कर राज्य के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कलेक्टर ने सभी को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और जिलेवासियों से भी अपने घरों में दीप प्रज्जवलन कर इस अवसर को मनाने की अपील की।
इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री टेकचंद्र अग्रवाल, एसडीएम श्री घनश्याम तंवर, मुख्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण श्री निहाल सिंह, पीएमजीएसवाई के श्री एस.के. साहू, उप संचालक कृषि श्री मोरध्वज डडसेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में लगभग 500 दीप प्रज्ज्वलित किए गए, जिससे परिसर में उत्सव का माहौल बना।

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माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर के शुरू होने से जुड़ा सीधे बड़े शहरों से

Sun, 20 Oct 2024 10:08:25 +0000

महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर से आज रायपुर के लिए उड़ान भरेगी l
माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर से उड़ान का प्रस्तावित कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित उड़ान अनुसार अंबिकापुर से→ बिलासपुर से उड़ान सोमवार, शुक्रवार को दिल्ली → जबलपुर →जगदलपुर
→बिलासपुर→दिल्ली के लिए उड़ान भरना प्रस्तावित है l इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार को अंबिकापुर से→ कोलकाता→बिलासपुर → कोलकाता से,*मंगलवार, गुरुवार को अंबिकापुर से→ दिल्ली → प्रयागराज → बिलासपुर→ प्रयागराज →दिल्ली के लिए उड़ान भरना प्रस्तावित है l
बुधवार को अंबिकापुर से→दिल्ली→ बिलासपुर → जगदलपुर → जबलपुर →दिल्ली के लिए,*शनिवार को अंबिकापुर से→दिल्ली→ बिलासपुर → जबलपुर→ बिलासपुर→दिल्ली के लिए और रविवार को अंबिकापुर से→ दिल्ली→ जगदलपुर→ बिलासपुर → जगदलपुर → दिल्ली के लिए माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर से उड़ान भरना प्रस्तावित है l
माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर से हवाई उड़ान प्रारम्भ होने से आम नागरिक अब देश के अनेकों स्थानों सीधे हवाई सेवा जुड़ सकेंगे l

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छत्तीसगढ़ में अब तक 1165.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

Wed, 02 Oct 2024 09:29:30 +0000

रायपुर, 02 अक्टूबर 2024

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 1165.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 02 अक्टूबर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2377.7 मिमी और बेमेतरा जिले में सबसे कम 606.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा जिले में 634.5 मिमी, सूरजपुर में 1160.8 मिमी, बलरामपुर में 1731.2 मिमी, जशपुर में 1064.1 मिमी, कोरिया में 1127.4 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1088.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 955.0 मिमी, बलौदाबाजार में 1188.3 मिमी, गरियाबंद में 1099.9 मिमी, महासमुंद में 969.6 मिमी, धमतरी में 1035.5 मिमी, बिलासपुर में 996.0 मिमी, मुंगेली में 1115.5 मिमी, रायगढ़ में 1109.2 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 734.4 मिमी, जांजगीर-चांपा में 1223.4 मिमी, सक्ती 1062.0 मिमी, कोरबा में 1418.9 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1207.5 मिमी, दुर्ग में 655.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 922.6 मिमी, राजनांदगांव में 1128.6 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1239.5 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 856.6 मिमी, बालोद में 1199.6 मिमी, बस्तर में 1269.9 मिमी, कोण्डागांव में 1206.0 मिमी, कांकेर में 1422.5 मिमी, नारायणपुर में 1464 मिमी, दंतेवाड़ा में 1520.6 मिमी और सुकमा जिले में 1673.3 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

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शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे-मुख्यमंत्री साय

Thu, 12 Sep 2024 13:28:28 +0000

रायपुर, 12 सितंबर ।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज गुरुवार को दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ।इस कांफ्रेंस में मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी संभागायुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं ।

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।श्री साय ने कहा कि सभी फलैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करे।मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े।जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं।

मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई।श्री साय ने भाषा के संयम को लेकर भी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आपके अधिकारियों से भाषा का संयम चुका तो करें कार्यवाही, आपसे ऐसी गलती हुई तो मैं करूंगा कार्यवाही।कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के कड़े तेवर दिखे।श्री साय ने सारंगढ़ ,बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर नाराजगी जताई।साथ ही कलेक्टर को राजस्व मामलों को तेज गति से निपटाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व सम्बंधित सभी कार्य समय-सीमा पर पूरे हों। उन्होंने अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।साथ ही उन्होंने अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा पर पूरा करने कहा।श्री साय ने कहा कि 70 प्रतिशत से कम निराकरण वाले जिले ज्यादा फोकस करें।उन्होंने निर्देश दिया कि विवादित विभाजन के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न होने चाहिए।श्री साय ने कहा कि सीमांकन जनता से जुड़ा विषय है जो आदेश है उसका सीमांकन हो जाये। नागरिक छोटे छोटे त्रुटि के लिए भटकते रहते हैं। जल्द से जल्द निराकरण हो इसका ख्याल रखें।डायवर्शन में जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, समय सीमा में निराकरण करने से सरकार की छवि बनती है। आपके अधीनस्थ समय और कोर्ट पहुँचे इसका ध्यान रखें।कमिश्नर भी मोनिटरिंग करते रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी संभागायुक्त और कलेक्टर से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। बीते नौ महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, लेकिन विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत है।

प्रशासनिक कार्य के कामकाज की समीक्षा और राज्य में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने जिलों के कलेक्टर्स को विकास योजनाओं पर निगरानी रखने के दिशा निर्देश जारी किए। पूरे दिन भर होने वाली समीक्षा में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक एक जिले और कमिश्नरी से फीडबैक लेंगे।

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छत्तीसगढ़ को मिली 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

Wed, 04 Sep 2024 19:07:38 +0000

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में प्रेस से बात करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे लाखों गरीब परिवारों को अपने सिर पर छत का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख से अधिक गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे क्योंकि तत्कालीन सरकार ने इस योजना के लिए आवश्यक राज्यांश 40 प्रतिशत जमा नहीं किया था। इस वजह से इन गरीब परिवारों का हक छीना गया था। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को हमारे पहले कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राज्यांश की व्यवस्था भी तुरंत की गई।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है, जिसमें एसईसीसी 2011 के अंतर्गत 6 लाख 99 हजार 331 आवास और 1 लाख 47 हजार 600 आवास प्लस शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि “मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और दुर्ग विधायक श्री गजेंद्र यादव उपस्थित थे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का भी जिक्र किया करते हुए कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 हजार 64 आवास की स्वीकृति की गई है, जिनमें से कई पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 1 लाख 99 हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा चुका है और मोदी जी की गारंटी के अनुसार 18 लाख आवासों का निर्माण समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निय्यद नेलानार योजना “आपका अच्छा गांव” के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

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5 सितंबर को होने वाला जनदर्शन स्थगित

Wed, 04 Sep 2024 19:00:46 +0000

रायपुर,

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 5 सितंबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

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